नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वाराणसीतील लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारासाठी 2,869.65 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी येथील विमानतळाच्या विकासामध्ये नवीन टर्मिनल इमारत बांधणे, एप्रन (पार्किंग) आणि धावपट्टीचा विस्तार करणे, समांतर टॅक्सी ट्रॅक आणि इतर कामांचा समावेश आहे. यासाठी 2,869.65 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) प्रस्तावात विमानतळाची प्रवासी हाताळणी क्षमता सध्याच्या 39 लाख प्रवाशांवरून वार्षिक 99 लाख प्रवाशांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

वाढवन बंदर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण येथे 76,220 कोटी रुपये खर्चून मोठे बंदर उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये भूसंपादनाच्या खर्चाचाही समावेश आहे. हा प्रकल्प वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) द्वारे बांधला जाणार आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड (MMB) यांनी बनवलेला हा SPV आहे. यामध्ये त्यांची हिस्सेदारी अनुक्रमे 74 टक्के आणि 26 टक्के आहे.

वाढवण बंदर महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवन येथे सर्व-हवामान ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल. यासाठी भूसंपादन घटकासह एकूण प्रकल्प खर्च 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मोडमध्ये मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल.

रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरसाठी रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला मान्यता
मंत्रिमंडळाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारे बंदरे आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्क तसेच रेल्वे मालवाहतूक कॉरिडॉर दरम्यान रेल्वे कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास मान्यता दिली.

बंदरात नऊ कंटेनर टर्मिनल असतील. यापैकी प्रत्येक 1,000 मीटर लांब असेल. कोस्टल बर्थमध्ये चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश असेल. प्रकल्पामध्ये समुद्रातील 1,448 हेक्टर क्षेत्राचे पुनर्वसन आणि 10.14 किमी ऑफशोअर ब्रेकवॉटर आणि कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे.

हा प्रकल्प दरवर्षी 298 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) ची संचयी क्षमता निर्माण करेल. यामध्ये अंदाजे 23.2 दशलक्ष TEU (अंदाजे 20 फूट) कंटेनर हाताळणी क्षमता समाविष्ट आहे. तयार केलेली क्षमता इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEEC) आणि इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) द्वारे ESIM व्यापार सुलभ होईल.

10 लाख लोकांना मिळणार रोजगार
निवेदनात म्हटले आहे की, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर वाढवण बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांपैकी एक होईल. निवेदनात म्हटले आहे की हा प्रकल्प पीएम गति शक्ती कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने आर्थिक क्रियाकलाप वाढवेल. अंदाजे 10 लाख लोकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता देखील आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल.