जीएसटी कौन्सिलची ही बैठक खूप महत्त्वाची असणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र, भाजपाला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळून स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नाही. मित्र पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करावे लागले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधकांनी सध्याच्या जीएसटी प्रणालीबाबत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात जीएसटी 2.0 आणण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीतील पराभवानंतर मोदी सरकारवर जीएसटीचे दर तर्कसंगत करण्याबरोबरच कराचा बोजा कमी करण्याचाही दबाव आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्याच महिन्यात जीएसटी संकलनाने प्रथमच 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि 2.10 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. 1 जुलै 2017 पासून सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी वसुलीत यश मिळाले आहे. मे महिन्यात 1.73 लाख कोटी जीएसटी संकलन झाले आहे. अशा स्थितीत निवडणूकीत कमी जागा मिळाल्याने सरकार जीएसटीचे दर बदलणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याबाबतची शिफारस अद्याप सादर करू शकलेली नाही.
अलीकडेच ब्रोकरेज हाऊस ॲम्बिट कॅपिटलने जीएसटीसंदर्भात एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे म्हटले आहे. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीनुसार, ज्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट दिली जात आहे त्यांचा फायदा कमी उत्पन्न गटांपेक्षा श्रीमंत कुटुंबांना होत आहे. गरीबांच्या उपभोग बास्केटमध्ये समाविष्ट असलेल्या 20 टक्क्यां पेक्षा कमी वस्तूंवर जीएसटी सूट उपलब्ध आहे. तर सध्या श्रीमंतांच्या उपभोग बास्केटमधील बहुतांश वस्तूंवर जीएसटी सूट देण्याची तरतूद आहे.
