EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes hat in sich ihrer Rede vor dem OpenForum Europe in Brüssel am heutigen Dienstag für offene Standards ausgesprochen. "Ich erkenne eine kluge Geschäftsentscheidung, wenn ich eine sehe", sagte Kroes, "und sich für offene Standards zu entscheiden ist tatsächlich eine sehr kluge Entscheidung". Niemand solle durch eine Regierung gezwungen werden, auf geschlossene Technologien zu setzen. Die EU-Kommission werde ihren Teil dazu beitragen, die Verwendung offener Standards zu fördern. Interoperabilität sei ein wichtiges Ziel, zu dessen Erreichen offene Standards wesentlich beitragen könnten. "Standards sind das Fundament der Interoperabilität".
Seit den 80er-Jahren werden mit dem so genannten "Rapid Prototyping" einfache Prototypen für die Industrieproduktion hergestellt. Dabei werden Objekte so aufgebaut, dass ein computergesteuerter Laserstrahl anhand der 3D-Objektdaten Kunstharze oder Stahlpulver Schicht für Schicht erhärtet. Das Objekt wächst gewissermaßen in der Maschine heran. Inzwischen ist die RP-Technik so weit fortgeschritten, dass man bereits Endprodukte damit fertigen kann – die Rede ist inzwischen immer häufiger vom "Rapid Manufacturing". Der Weltmarkt für Maschinen und Dienstleistungen ist mit einem Volumen von 1,1 Millarden Dollar allerdings immer noch bescheiden.
Ein Telekommunikationsanbieter haftet nicht für rechtswidrige Inhalte der Wikipedia, die er automatisch in seine Website einbindet. Dies entschied die für ihre bisherigen Haftungsregelungen gegenüber Foren, Blogs und der Presse höchst umstrittene 24. Kammer des Landgerichts Hamburg mit Urteil vom 26. Mai 2008 (Az. 324 O 847/07).
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Beklagte des Verfahrens ist ein Telekommunikationsanbieter, der unter anderem auf seiner Website den kompletten Inhalt der Online-Enzyklopädie Wikipedia zur Verfügung stellt. Der Kläger wurde 1993 wegen Mordes an einem Schauspieler zu lebenslanger Haft verurteilt und zwischenzeitlich auf Bewährung aus der Haft entlassen. Im Jahr 2006 war der Kläger bereits gegen die Beklagte vorgegangen und hatte dieser die Nennung seines vollen Namens gerichtlich verbieten lassen. In dem jetzigen Verfahren verlangte er von dem Anbieter die Unterlassung der Berichterstattung darüber, dass ihm angeblich ein Betrug zur Last gelegt wurde.
Vor einem Jahrzehnt verfasste der Futurologe David Brin sein Sachbuch über die "transparente Gesellschaft". Experten stellten die Thesen des oft mit George Orwells "1984" verglichenen Werks rund um die digitale Durchsichtigkeit und das Ende der Privatsphäre nun während der Konferenz "Computers, Freedom, and Privacy 2008" (CFP) in New Haven (US-Bundesstaat Connecticut) auf den Prüfstand. Teils lobten sie dabei die Weitsicht des Autors, der den Versuch der Kontrolle personenbezogener Daten in der vernetzten Welt als Idee von gestern abtat und Privatheit als reine Geschmacksnote und soziale Erwartung charakterisiert hat. Teils warfen sie Brin aber auch eine Vermischung verschiedener Vorstellungen von Transparenz vor und verteidigten das Konzept des Datenschutzes.
Microsoft will nächste Woche sein Projekt zur Digitalisierung von Büchern einstellen. Damit hat auch für Live Search Wissenschaftlich und für Microsofts Buchsuche Live Search Books das letzte Stündchen geschlagen. Wie der zuständige Konzern-Vizepräsident Satya Nadella bilanzierte, hat Microsoft in den letzten zwei Jahren 750.000 Bücher und 80 Millionen Zeitschriftenartikel elektronisch zugänglich gemacht, die überwiegend aus den Beständen der University of California, der University of Toronto und der British Library kamen. Geräte und Digitalisierungen will der Konzern seinen Projektpartnern in den Bibliotheken und Verlagen zur Verfügung stellen.
Bürgerrechtler sehen mit den "Information Fusion Centers" der Sicherheitsbehörden in den USA den kafkaesken Albtraum wahr werden, dass "Beweise" für das Begehen von Verbrechen rund um geringfügige Verdachtsmomente konstruiert werden. Strafverfolger würden mit Hilfe der zentralen Datenbankeinrichtungen Indizien für ein Vergehen schon bei einer leisen Ahnung in Kooperation etwa mit Banken, Vermietern oder Internetprovidern zusammentragen, erläuterte Mike German, Justiziar bei der American Civil Liberties Union (ACLU), die Funktionsweise des von der US-Regierung vorangetriebenen Sicherheitsprojekts auf der Konferenz "Computers, Freedom, and Privacy 2008" (CFP) in New Haven.
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Das US-Department of Homeland Security (DHS) hat 2004 im Rahmen des Kampfs gegen den Terror angefangen, Zentren für die Sammlung umfangreicher Dossiers über Bürger einzulegen. Inzwischen gibt es nach Angaben der Behörde 58 solcher Datensammelstätten, die erst seit kurzem im Blickpunkt einer breiteren Öffentlichkeit stehen. Ziel der computergestützten Verschmelzungsanlagen ist nicht nur die Intensivierung des Informationsaustauschs zwischen lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Behörden aller Art sowie auch dem Militär. Vielmehr geht es auch um die Verknüpfung der dort angehäuften personenbezogenen Daten mit den Informationshalden privater Auskunfteien sowie anderer kommerzieller Datenjäger.
Begleitet vom üblichen Bitkom-Gesumm über schlimme Verzögerungen bei der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) begann in München die von Euroforum veranstaltete Tagung zur Zukunft der Vernetzung im Gesundheitswesen recht durchwachsen. Während ein Vertreter des Gesundheitsministeriums vor allem die Mehrwertdienste lobte, die mit der neuen Karte kommen werden, lieferte ein Vertreter der Rhön Klinikum AG als Fan der Gesundheitskarte eine formidable Generalkritik der Telematik ab, die mit der eGK ins Haus steht.
Während in Ulm der 111. Ärztetag mit einer bewegenden Rede von Horst-Eberhard Richter über das Humane in der Humanmedizin eröffnet wurde, erörterten die IT-Spezialisten in München andere medizinische Themen. Zum Auftakt der zweitägigen Konferenz referierte Christoph F.J. Goetz vom Bundesgesundheitsministerium. Er lobte das eGK-Projekt als ein Unternehmen, "das weltweit seinesgleichen sucht" und betonte die Kostenminderung durch reduzierte Notarzteinsätze, Arztkontakte und Krankenhausaufenthalte, die mit der Karte möglich seien. Zu den dramatischen Effekten, die mit Einführung der Gesundheitskarte möglich werden, zählte Goetz Mehrwertdienste, die ab 2018 den weitaus größten Teil der Netzlast im kommenden Gesundheitsnetz ausmachen werden. Er zeigte eine Grafik, nach der diese Dienste im Jahr 2025 das Vierzigfache der Pflichtanwendungen und der freiwilligen Anwendungen bei der elektronischen Gesundheitskarte ausmachen werden.
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