Die EU und Japan haben sich darauf geeinigt, den Investitionsschutz aus dem JEFTA-Abkommen zu streichen. Stattdessen will man ein zweites Abkommen mit Japan über den Investitionsschutz machen. Und auch ohne den Investitionsschutz bleibt JEFTA inakzeptabel.
Nach langen Verhandlungen wurde die neue Freihandelszone Jefta zwischen der EU und Japan beschlossen, davon profitieren vor allem die asiatischen Partner.