Ein großer Teil der wissenschaftlichen Leistungen wird von befristet oder prekär Beschäftigten erbracht. Das schadet der Wissenschaft auf vielen Ebenen
Nach Einschätzung des DGB sind die Hochschulen in NRW durchweg schlechte Arbeitgeber. Die zuständige Ministerin sieht sich trotzdem auf einem guten Weg
Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Italien ein vorrangiges Thema. Über die Generation im Alter zwischen 30 und 40 Jahren spricht hingegen kaum jemand. Dabei ist sie diejenige, die heute am meisten unter den Folgen der Wirtschaftskrise leidet.
Hilfsinstrumente in Euro-Krise sollen »Staatsfinanzen sanieren«. Tatsächlich schaffen sie Platz für Abbau von Beschäftigtenrechten. (Von Werner Rügemer)
„Die Forschungs- und Wissenschaftspolitik ist ein großer Schwerpunkt. Wir geben jedes Jahr vier Milliarden Euro mehr für Wissenschaft in unserem Land aus, weil wir wissen, Wissenschaft und Bildung sind die zentralen Zukunftspfeiler.“ Das sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, in ihrem aktuellen Video-Podcast. Doch die Hochschulen Deutschlands beschäftigen Abertausende hoch qualifizierte Wissenschaftler mit nur kurzfristigen Verträgen und geringen Honoraren.
13 aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge in elf Jahren? Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das nicht gegen EU-Recht verstößt. EU-Parlamentarier sprechen von einer Aushebelung der Arbeitnehmerrechte.
Entsprechend ist davon auszugehen, dass für die in dem neuen System Sozialisierten mit Anfang bis Mitte 40 Schluss ist – vor dem Nadelöhr Professur staut sich ein gewaltiges Heer einer akademisch qualifizierten Reservearmee auf.
Praxisblätter für Betriebsräte und Aufsichtsräte zu atypischen Arbeitsverhältnisse: Leiharbeit, Praktikum, Scheinselbständigkeit, befristete Beschäftigung
Dreistheit siegt. Das hat sich auch schon so mancher Firmenchef gesagt, und seine Festangestellten durch vogelfreie Billiglöhner ersetzt oder durch kostenlose Praktikanten. MONITOR hat darüber immer wieder berichtet. Doch was wir jetzt gefunden haben, hat selbst uns umgehauen. An einigen staatlichen Hochschulen ist man offenbar noch kreativer. Warum nicht einfach die Mitarbeiter kostenlos arbeiten lassen, während sie Arbeitslosengeld beziehen? Jan Schmitt und Claudia Müller über „Dekadenz“ statt „Exzellenz“.